क्या सट्टा किंग कानूनी है? भारत के कानून और सज़ा

नहीं। (25 अक्टूबर 2026 तक की स्थिति) सट्टा, जिसमें गली, दिसावर, फ़रीदाबाद और गाज़ियाबाद जैसे खेल शामिल हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और ज़्यादातर दूसरे राज्यों के कानूनों के तहत गैरकानूनी जुआ है। 1 मई 2026 से पूरे देश में ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश और उनके विज्ञापन पर भी रोक है। यह पेज सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं।

इस पेज पर हम बताते हैं कि भारत में जुए पर कानून कौन बनाता है, अलग-अलग राज्यों के कानून क्या कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 112 और ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 में क्या है, और अगर आपके साथ ठगी हुई हो तो क्या करें। यही जानकारी अंग्रेज़ी में Is Satta King legal in India? पर है।

भारत में जुए पर कानून कौन बनाता है

राज्य सूची, प्रविष्टि 34: सट्टा और जुआ

संविधान की सातवीं अनुसूची में 'सट्टेबाज़ी और जुआ' राज्य सूची की प्रविष्टि 34 में है। इसका मतलब है कि इस पर कानून मुख्य रूप से राज्य बनाते हैं। पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भी राज्यों के विषय हैं, इसलिए सट्टे के खिलाफ़ छापे और गिरफ़्तारियाँ राज्य पुलिस करती है। केंद्र सरकार ने मार्च 2025 में संसद को यही बताया था।

संघ सूची, प्रविष्टि 40: सरकारी लॉटरी

भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी संघ सूची की प्रविष्टि 40 में आती है और लॉटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 के तहत नियंत्रित है। इसीलिए सरकारी लॉटरी कुछ राज्यों में कानूनी है, जबकि सट्टा नहीं।

अदालतें जुए को 'व्यापार' क्यों नहीं मानतीं

1957 के स्टेट ऑफ़ बॉम्बे बनाम आर.एम.डी. चमारबागवाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुआ res extra commercium है, यानी ऐसा काम जिसे संविधान के तहत संरक्षित व्यापार या कारोबार का दर्जा नहीं मिलता। इसी आधार पर राज्य जुए पर रोक लगा सकते हैं।

कौशल बनाम किस्मत: सट्टे को इससे राहत क्यों नहीं

भारतीय कानून में 'कौशल के खेल' और 'किस्मत के खेल' में फ़र्क किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के के. सत्यनारायण मामले में रम्मी को "मुख्य रूप से कौशल का खेल" माना, और 1996 के के.आर. लक्ष्मणन मामले में घुड़दौड़ को भी कौशल का खेल माना। लेकिन दो अंकों वाले नंबर का ड्रॉ किसी भी कसौटी पर किस्मत का खेल है: उसमें खिलाड़ी का कोई कौशल नहीं होता। इसलिए सट्टा इस छूट के दायरे में नहीं आता। और ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 तो पैसे वाले ऑनलाइन खेलों पर रोक लगाते समय कौशल और किस्मत का फ़र्क भी नहीं करता (नीचे देखें)।

राज्यों के कानून: पहले दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली: दिल्ली पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 1955

दिल्ली के कानून में 'कॉमन गेमिंग हाउस' की परिभाषा में वह जगह भी शामिल है जहाँ "बाद में तय या घोषित होने वाले आँकड़ों या नंबरों" पर जुआ होता है, जो सीधे सट्टे जैसे खेलों पर लागू होता है। ऐसी जगह चलाने पर 6 महीने तक की कैद और/या ₹1,000 तक जुर्माना, और वहाँ पाए जाने पर 3 महीने तक की कैद और/या ₹500 तक जुर्माने का प्रावधान है। गली और दिसावर जैसे खेलों से जुड़े दिल्ली के मामले इसी कानून के तहत दर्ज होते हैं (देखें गली और दिसावर पेज)।

उत्तर प्रदेश: पब्लिक गैंबलिंग एक्ट, 1867 (संशोधित)

उत्तर प्रदेश में, जिसमें गाज़ियाबाद और नोएडा आते हैं, 1867 का केंद्रीय कानून राज्य के संशोधनों के साथ लागू है। उत्तर प्रदेश के संशोधन में 'जुए के साधनों' की परिभाषा में "सट्टे की पर्चियाँ" भी शामिल हैं, और कौशल के खेलों वाली धारा 12 की छूट 1917 के एक राज्य कानून से हटा दी गई थी। मई 2025 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान मामले में कहा कि यह कानून ऑनलाइन सट्टे के लिए पुराना पड़ चुका है और राज्य सरकार से विशेषज्ञ समिति बनाने को कहा। 2025 के कामरान मामले में हाईकोर्ट ने धारा 13 के अपराध को संज्ञेय माना। सज़ा के सटीक आँकड़े हम उत्तर प्रदेश के आधिकारिक कानून पाठ से मिलान के बाद ही देंगे।

हरियाणा: सार्वजनिक जुआ निवारण अधिनियम, 2025

हरियाणा ने 2025 में नया कानून (2025 का अधिनियम संख्या 11) बनाया, जिसने राज्य में 1867 का कानून हटा दिया। यह 21 मई 2025 की अधिसूचना से लागू हुआ और इसमें "इलेक्ट्रॉनिक संचार के ज़रिए" लगाया गया दांव भी शामिल है, जो फ़रीदाबाद जैसे नामों से चलने वाले खेलों पर सीधे लागू होता है।

राजस्थान और उत्तराखंड

राजस्थान में पब्लिक गैंबलिंग ऑर्डिनेंस, 1949 लागू है। 2021 में ऑनलाइन जुए पर सख्त सज़ा वाला एक विधेयक आया था, लेकिन उसके कानून बनने की पुष्टि हमें नहीं मिली। उत्तराखंड में अप्रैल 2026 के एक मामले में भी 1867 का कानून ही लागू किया गया। राज्य का नया 2026 का विधेयक मार्च 2026 में मंत्रिमंडल से मंज़ूर हुआ; उसके कानून बनने की खबरें हैं, पर वह अभी लागू नहीं हुआ है।

सट्टे के नंबर छापने पर कानून वाले राज्य

कुछ राज्यों के कानून सट्टे के आँकड़े प्रकाशित करने को भी अपराध मानते हैं। बिहार का 2026 का कानून (धारा 10) मटका या सट्टे के अंक "सट्टे के उद्देश्य से या सट्टे में मदद के लिए" छापने पर सज़ा देता है। मध्य प्रदेश के 1976 के संशोधन की धारा 4-A और छत्तीसगढ़ के 2022 के कानून की धारा 6 में ऐसे प्रकाशन के लिए किसी इरादे की शर्त नहीं है। महाराष्ट्र और गुजरात में लागू बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ़ गैंबलिंग एक्ट, 1887 की धारा 12A उस व्यक्ति की गिरफ़्तारी की अनुमति देती है जो "जुए में मदद या सुविधा देने के इरादे से" जानकारी प्रकाशित करता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 112: संगठित सट्टा

भारतीय न्याय संहिता, 2023, जो 1 जुलाई 2024 से लागू है, की धारा 112 'छोटे संगठित अपराध' से जुड़ी है। इसके तहत किसी समूह या गिरोह के सदस्य द्वारा किया गया अनधिकृत सट्टा या जुआ अपराध है, जिसकी सज़ा 1 से 7 साल तक की कैद और जुर्माना है। ध्यान दें कि इस धारा के लिए समूह या गिरोह का तत्व ज़रूरी है; अकेले व्यक्ति पर आम तौर पर राज्य का जुआ कानून लागू होता है।

ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम, 2025 और 2026 के नियम

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ़ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, 2025 (2025 का अधिनियम संख्या 32) अगस्त 2025 में पास हुआ और इसे 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिली। यह अपने नियमों के साथ 1 मई 2026 से लागू है। कुछ शुरुआती खबरों में 1 अक्टूबर 2025 की तारीख दी गई थी, जो एक घोषित लक्ष्य था, लागू होने की तारीख नहीं।

किस पर रोक है: पेशकश, विज्ञापन, भुगतान

कानून की धारा 2(1)(g) के अनुसार 'ऑनलाइन मनी गेम' वह खेल है जिसमें पैसा लगाकर पैसा पाने की उम्मीद हो, "चाहे वह खेल कौशल, किस्मत या दोनों पर आधारित हो"। धारा 5 ऐसे खेलों की पेशकश पर, धारा 6 किसी भी माध्यम में ऐसे विज्ञापन पर जो "प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देता या उकसाता" हो, और धारा 7 उनके लिए भुगतान की सुविधा देने पर रोक लगाती है। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (OGAI), जो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) का संबद्ध कार्यालय है, ऑनलाइन मनी गेम की सूची रखती है।

सज़ाएँ

धारा 5 और 7 के अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं (धारा 10)।

खिलाड़ी पर इस कानून में सज़ा नहीं, पर राज्य कानून लागू

इस केंद्रीय कानून में सिर्फ़ खेलने के लिए कोई अपराध नहीं बनाया गया है; यह पेशकश करने वालों, विज्ञापन करने वालों और भुगतान की सुविधा देने वालों पर केंद्रित है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खेलना कानूनी है। ऊपर बताए राज्य कानून खेलने वालों पर भी लागू होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सितंबर 2025 में कोर्ट ने अलग-अलग हाईकोर्ट में दायर याचिकाएँ अपने पास मंगवा लीं, और 5 अगस्त 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए सहमति दी। 25 अक्टूबर 2026 तक कोई रोक या अंतरिम राहत नहीं दी गई है, यानी कानून पूरी तरह लागू है।

वेबसाइट और ऐप ब्लॉक करना: आईटी अधिनियम की धारा 69A

सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत वेबसाइटें और ऐप ब्लॉक कर सकती है; सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के श्रेया सिंघल फ़ैसले में इस धारा को वैध माना था। सरकार के अनुसार 2022 से मार्च 2025 तक सट्टा और जुआ प्लेटफ़ॉर्म के खिलाफ़ 1,410 ब्लॉकिंग आदेश जारी हुए। मीडियानामा की रिपोर्ट के अनुसार 28 मार्च 2026 तक 8,376 जुआ वेबसाइटें ब्लॉक की जा चुकी थीं। ये अलग-अलग तारीखों के अलग आँकड़े हैं; इन्हें जोड़ा नहीं जाना चाहिए।

क्या परिणाम देखना गैरकानूनी है?

हमें ऐसा कोई कानून नहीं मिला जो प्रकाशित परिणाम सिर्फ़ पढ़ने पर सज़ा देता हो। कुछ राज्यों के कानून सट्टे के उद्देश्य से नंबर प्रकाशित करने को अपराध मानते हैं, और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के कानूनों में इरादे की शर्त भी नहीं है। अपनी स्थिति के बारे में सवाल हो तो किसी वकील से सलाह लें; हम कानूनी सलाह नहीं देते। यह साइट सिर्फ़ घोषित परिणाम और ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखती है: हम कोई दांव नहीं लेते, कोई नंबर नहीं बेचते, किसी ऐप का प्रचार नहीं करते, और किसी खाईवाल या ऑपरेटर से जुड़े नहीं हैं।

ठगी हुई या मुसीबत में हैं? क्या करें

• किसी 'फिक्स' नंबर बेचने वाले, ऐप या वेबसाइट ने पैसे ठगे हों, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें और cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जल्दी शिकायत से बैंक पैसा रोक सकते हैं। ठगी की पूरी जानकारी: लीक/फिक्स नंबर ठगी।
• धमकी या हिंसा हो तो 112 पर कॉल करें।
• कोई आपका बैंक खाता या सिम किराए पर माँगे तो मना करें; सरकार के अनुसार इससे गिरफ़्तारी तक हो सकती है।
• अपनी कानूनी स्थिति को लेकर चिंता हो तो वकील से मिलें। ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण से मुफ़्त कानूनी सहायता भी मिल सकती है।
• सट्टे की वजह से तनाव या कर्ज़ हो तो टेली-मानस 14416 पर मुफ़्त और गोपनीय बात करें, 24 घंटे।

सट्टा किंग क्या है, यह जानने के लिए पढ़ें: सट्टा किंग क्या है।

यह पेज सामान्य जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। कानून हर राज्य में अलग हैं और अक्सर बदलते हैं। अंतिम समीक्षा: 25 अक्टूबर 2026।